संपादक श्याम नारायण गुप्ता उदयपुर एक्सप्रेस
जशपुर/ नगरपंचायत बगीचा का विवादों से अब गहरा नाता होते जा रहा है।निर्माण शाखा की लापरवाही के कारण कभी निविदा नहीं खोलने के गंभीर आरोप लग रहे हैं तो कभी गुणवत्ता को लेकर निर्माण शाखा सुर्खियों में छाया हुआ है।इस बार 6 माह पुराने जारी किए गए निविदा का दर स्वीकृति नहीं होने मामले में एक बार फिर से नगरपंचायत का निर्माण शाखा सुर्खियों में छाया हुआ है।जिस कारण फिर से ठेकेदारों में रोष व्याप्त है,ठेकेदारों द्वारा बगीचा नगरपंचायत अंतर्गत निर्माण शाखा पर विकास कार्य में बाधक बनने जैसे गंभीर आरोप भी लगाना शुरू कर दिया है।
ज्ञात हो कि नगर पंचायत बगीचा में गत 6 माह पूर्व दिनांक 20/03/23 को नगर पंचायत बगीचा के द्वारा मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना जारी किया गया था,जिसमें नगर पंचायत बगीचा द्वारा 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रचलित भ/ स एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर पर फॉर्म “अ” में मुहर बंद निविदा तीन लिफाफा निविदाए अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की गई। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/04/2023 कार्यालयीन समय तक एवं निविदा खोलने की तिथि एवं समय 20/04/2023 समय प्रातः 11:00 बजे निर्धारित किया गया।जिसके उपरांत उक्त निविदा निर्धारित तिथि में ही खोला भी गया और कुछ कार्य यहां न्यूनतम दर 30 प्रतिशत बिलो तक गया। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत उक्त निविदा को नियमतः दर स्वीकृति हेतु सामान्य सभा या पीआईसी के समक्ष निर्माण शाखा के द्वारा रखना था लेकिन निर्माण शाखा की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली और लापरवाही के कारण आज पर्यंत तक उक्त निविदा का दर निर्धारण हेतु स्वीकृति नहीं किया जा सका है। लगभग 6 माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी दर निर्धारण हेतु स्वीकृति नहीं होने से निविदा में भाग लिए ठेकदारों में भारी रोष व्याप्त है।ठेकदारों ने निर्माण शाखा के उप अभियंता सहित अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों पर विकास कार्य में बाधक होने का गंभीर आरोप लगाया है।ठेकेदारों का कहना हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव हेतु जल्द ही आचार संहिता लग सकता है निर्माण शाखा की लापरवाही के कारण आज पर्यंत तक दर निर्धारण का स्वीकृति नहीं होने से विकास कार्य बाधित हो चुका है ऐसे में आचार संहिता लग जाने के बाद दर निर्धार स्वीकृति नहीं हो सकता है फलस्वरूप विकास कार्य प्रभावित होगा।ठेकदारों ने निर्माण शाखा के गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाते हुवे जांच और कार्यवाही का मांग तेज किया है,साथ ही यह भी मांग किया है कि जल्द ही सामान्य सभा अथवा पीआईसी की बैठक आयोजित कर उक्त निविदा के दर निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि नगर के विकास हेतु अति आवश्यक आरसीसी नाली और सड़क निर्माण कार्य शुरू की जा सके।
3 अगस्त को मेरी पोस्टिंग बगीचा में हुई है,जिसके बाद सभी पेंडिंग कार्यों का फाइल खोजवा कार्य समय पर पूर्ण कराने में वह जुटे हैं,पिछले मंगलवार को एसडीएम और मेरे द्वारा कलेक्टर को उक्त निविदा के संबंध में प्रतिवेदन बना जानकारी दिया गया है,जैसे ही उक्त निविदा के दर स्वीकृति नहीं संबंधी जानकारी उन्हें मिला उन्होंने स्वयं इसको संज्ञान में ले लिया है और अगले सप्ताह होने वाले परिषद की बैठक में दर स्वीकृति हेतु एजेंडा में शामिल भी करा दिया गया है। दर स्वीकृति उपरांत निम्न दर वाले सभी ठेकेदारों से अंतर की राशि जमा करा निर्माण कार्य शुरू करा दिया जायेगा।
बगीचा सीएमओ एम तिवारी
